काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा दुई सय ४९ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघरसंस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नभएको देखिएकाले आरोप पत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको संलग्नतामा समितिका प्लट घडेरी आफन्तलगायतको नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

नक्कली कागजातहरु खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकाले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरु नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीजराज रेग्मी, अन्य पदाधिकारी, कर्मचारीहरु तथा प्रथम तहमा समितिको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गाधनी तथा सो जग्गा तहगत सुक्रिबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरुको हकमा समेत बिगोसहितको सजायको मागदाबी लिई आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

के हो घटना ?

पहिलो पटक समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा २०६६ चैत १६ गते बैठक बस्यो । बैठकको निर्णय अनुसार गणेशबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले केही व्यक्तिको हकमा अधुरो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले रकम असुलउपर गरी व्यक्तिको दाखिल खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको सिफारिस गरेको थियो ।

सोही उपसमितिको सिफारिसका आधारमा जग्गा नामसारी गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ हानिनोक्सानी गरेको अभियोग छ । उपसमितिका सदस्यमध्ये खडकबहादुर शाह तत्कालीन नेकपा माओवादीका पार्टी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने हाल टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।

यस्तै ललित ताम्राकारको अध्यक्षतामा २०६८ माघ २९ गते बसेको बैठकले पनि प्रेमसिंह विकको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले पनि विगतमा गोलाप्रथा, तोकादेश तथा टेन्डरबाट लिएका जग्गाको मूल्य र राजस्व बुझाइसकेकाले जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

समितिका अर्का तत्कालीन अध्यक्ष धिजराज रेग्मीको अध्यक्षमा २०७० भदौ १२ गतेको बैठकबाट विगतको समितिबाट दाखा गर्ने भनी भएको निर्णय भएको दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम कायम भएको थियो । यस्तै तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतले नक्कली कागजात बनाउन सहयोग गरेकोमा दुई करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपियाँ नोक्सानी गरेको आरोप छ । अर्का योजना प्रमुख प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माले नक्कली कागजातमा वैधानिकता प्रदान गर्न बदनियत रूपमा सहयोग गरी १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपियाँ नोक्सानी गरेको आरोप छ ।

यस्तै तत्कालीन सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ । यस्तै नापी र मालपोत अधिकृतहरूले नक्क्ली कागजातका आधारमा स्रेस्ता तयार गरेको आरोप छ । यसो गर्दा नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दले एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमले ४२ लाख ३४ हजार ९०५, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टले एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८, समितिका खरिदार धनीराम भण्डारीले एक करोड ८६ लाख ५४ हजार ४५३, सबओभरसियर नेत्रबहादुर रावलले एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१, फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेले २१ लाख ११ हजार १५९ रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ ।