म्याग्दी ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ। राहुघाटको प्रर्वद्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड हो।

आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले राहुघाटको ६ हजार २०० मिटरमध्ये हालसम्म ९४ प्रतिशत काम पूरा भएको राससलाई जानकारी दिए। अब ३८० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ। ‘अडिट २ र ३ जोड्ने तीन हजार ८३६ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३ हजार ८२२ मिटर खनिएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुङ एक हप्ताभित्र ब्रेक थ्रु (वारपार)गर्ने तयारीमा छौँ।’

सुरुङबाट आउने पानीलाई विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ। विद्युत्गृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो।

राहुघाटको ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए। ‘आगामी वर्षको मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोशियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ अघि बढाएको छ।’

इलेक्ट्रोमेकानीकलसम्बन्धी काम गर्न २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद यस वर्षको नोभेम्बरसम्म थपिएको छ।

भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुपमा राहुघाट निर्माण भइरहेको छ।

२०७४ मंसिरमा ६ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको यस आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जेपीले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो। आयोजनाले वार्षिक चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ को आदेशपछि कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोकिँदा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभाव परियोजनाका निम्ति चुनौती बनेको छ।