कैलाली ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ४० योजना कार्यान्वनको चरणमा छन् । कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा आठ गरी ४० नदी कटानका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश त्रिपाठीले बताए ।

प्रदेश सरकारले रातो किताबमा ४० योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरी पठाएको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा ४० वटा नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालु आवमा कुल बजेट रु चार करोड रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक योजनामा रु १० लाख बजेट रहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्धको काम गर्दै आएको जनाएको छ । ४० योजनामध्ये अधिकांश तटबन्धका योजना सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय योजनाको सम्झौता भइरहेको जनाइएको छ ।

कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नं ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नं ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नं ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नं ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नं १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको जनाइएको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए। भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनर्उत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाइएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्याङ्कानुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ५७ किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ ।

कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायतका नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।