डिपिआर नबन्दा उत्तरगंगा निर्माण अन्योलमा

डिपिआर नबन्दा उत्तरगंगा निर्माण अन्योलमा

इरानी कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेपछि आयोजनाको डिपिआर निर्माण नै अन्योलमा परेको छ


काठमाडाैँ ।

प्रस्तावित ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नबन्दा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ । डिपिआर बनाउन छानिएको इरानी कम्पनी बाहिरिएसँगै डिपिआर निर्माण नै अन्योलमा परेको छ ।

यसअघि इरानी कम्पनी महाव घोड्स इन एसोसिएसनले डिपिआर निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, लामो समयसम्म डिपिआर निर्माणमा राम्रो काम नगरेपछि आयोजनाले कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको थियो । इरानी कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएसँगै डिपिआर बनाउन नयाँ परामर्शदाता छनोट गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।

डिपिआर बनाउन अर्को परामर्शदाता छनोट गरेर डिपिआर बनाउँदा आयोजना थप डेढ वर्ष पछि धकेलिएको आयोजना प्रमुख अम्बिकेशकुमार झाले बताए ।

२ वर्षभित्र डिपिआर निर्माण गर्ने गरी इरानी कम्पनीसँग २०७८ माघमा सम्झौता भएको थियो । नयाँ परामर्शदाता छनौट गरेर डिपिआर बनाउन साढे ३ वर्ष लाग्ने झाले बताए ।

डिपिआर तयार भएपछि ५ देखि ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक योजना रहेको उनले बताए । ‘करिब २ वर्ष डिपिआर निर्माणका लागि लाग्छ, त्यसअघि परामर्शदाता छनोट गर्न एक/डेढ वर्ष लाग्ला । साढे ३ वर्ष डिपिआरमै लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि, निर्माण गर्न ५ देखि ७ वर्ष गरेर मोटामोटी साढे ८/९ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।’

२ वर्षभित्र डिपिआर निर्माण गर्ने गरी इरानी कम्पनीसँग २०७८ माघमा सम्झौता भएको थियो । नयाँ परामर्शदाता छनौट गरेर डिपिआर बनाउन साढे ३ वर्ष लाग्ने झाले बताए ।

आयोजनाले सम्झौता तोडेको परामर्शदाता इरानी कम्पनीले अहिले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेत काम गरिरहेको छ । प्रतिकूल अवस्था नआए आगामी साढे ३ वर्षपछि आयोजना निर्माण सुरु हुने उनको भनाइ छ । डिपिआर तयार हुँदासम्म आयोजनाले लगानी मोडालिटीसमेत टुंग्याएर वित्तीय व्यवस्थापन बन्द (फाइनान्सिङ क्लोजर) गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाको हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी सम्झौता भइसकेको छैन ।

यसअघि ६८ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ३२ प्रतिशत जनताको सेयर रहने गरी प्रारम्भिक रूपमा लगानी मोडालिटी बनाइएको थियो । त्यस मोडालिटीमा जाँदा आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । डिपिआर तयारीपछि आयोजनाको लागत यकिन हुने झाले बताए । डिपिआर सँगसँगै परियोजनाको मुआब्जा वितरण, एक्सेस रोड र पूर्वतयारीका काम अघि बढ्नेछन् ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम भइसकेको छ । यसअघि आयोजना रुकुमतर्फ निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले गरेको प्राविधिक अध्ययनले आयोजना बागलुङको ढोरपाटनतर्फ बनाउँदा पानीको बहाब क्षमता ‘हाइड्रोलोजी’ र लागतका हिसाबले पनि उपयुक्त हुने देखिएको थियो ।

आयोजना बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमै निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको पुँजी लगानी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडलमै जुटाइनेछ ।

आयोजना बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमै निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको पुँजी लगानी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडलमै जुटाइनेछ ।

करिब ५ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग बनाएर बागलुङको ढोरपाटन हुँदै निसीखोलाको गावामा पानी झारेर बाँध बनाई विद्युत् उत्पादन गरिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जहाँ १३ सय ५५ मिटर माथिबाट पानी झारिनेछ । निसीखोलामा दुइटा विद्युत् गृह निर्माण हुनेछ ।

आयोजना स्थलसम्म पुग्न ३ वटा पहुँच मार्ग बनाइनेछ । देउराली चोकदेखि बाँधसम्म एउटा, निसीखोलादेखि दुइटा पावर हाउससम्म पुग्ने एउटा र सुरुङ मार्गभित्र पुग्ने गरी अर्को गरी ३ वटा छुट्टाछुट्टै पहुँच मार्ग बन्नेछन् ।

२०७२ सालमा परियोजना निर्माण गर्न आयोजनाले विद्युत् विकास विभागमार्फत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरिसकेको छ । २ वर्षका लागि लाइसेन्स पाए पनि विभिन्न कारणले आयोजना लम्बिँदै गएको छ ।