काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रादेशिक सरोकारका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रियसभाको नयाँ नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक समस्या, विकास निर्माणको अवस्थालगायतका विषयमा छलफल गर्न ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ सुरु भएको हो।

त्यसका अलावा आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै देशका विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटनामा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका थिए।

बैठकको सुरुआतमा सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले राष्ट्रियसभाको नयाँ नियमावलीअनुसार सभाको काम कारबाही अगाडि बढेकामा खुसी व्यक्त गरे। उनले बिहीबार उदयपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।

सांसद अछामीले कोशी प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा पर्यटकीय क्षेत्रबारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरी आर्थिक विकासको मार्गलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

सांसद नारायणदत्त भट्टले पनि आर्थिकरुपमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र अवस्थितिबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय नीति बनाउँदा अझै पनि पछाडि पारिएको गुनासो गरे। उनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बडीमालिकाजस्ता क्षेत्रको महत्वबारे जानकारी गराउँदै त्यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेको बताए।

सांसद भट्टले कर्णाली पुलमा केही दिन पहिले भएको आगलागीका कारण कर्णाली पुलमा क्षति पुगेको, हुलाकी सडकको मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिइएकामा गुनासो गरे। उनले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिइएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम हुन नसकेको तर्क गरे। राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको तथा विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन नसक्नाका कारण पत्ता लगाई समाधान गर्नुपर्ने बताए।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले लैंगिक सचेतनासहित महिलाको समग्र विकास सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रयास थालेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई गति दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सनाले देशव्यापीरुपमा बढेको सवारी दुर्घटनाका कारण जनधनको क्षति भएको तथ्य पेस गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद मोहम्मद खालिदले विकास र समृद्धिको असीम सम्भावना बोकेको भए पनि मधेस प्रदेशले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताए। सांसद शेखरकुमार सिंहले तराई(मधेसमा चुरे दोहनका कारण खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको बताए। प्रदेशलाई अधिकार नदिइएका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको, बजेट विनियोजनमा विभेद रहेको, सडक पूर्वाधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि संघीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको तथ्य पेस गर्दै कानुन निर्माणलाई थप गति दिनुपर्ने बताए। उनले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नारायणगढ-बुटवल सडक स्तरोन्नतिलाई गति दिन माग गरे।

सांसद रेनु चन्दले संविधानअनुरुप बजेट विनियोजन गरी प्रदेशलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश ‘योजना कुपोषण’मा रहेको, बजेट विनियोजमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गरिन्।

सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। लुक्लासम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि यथेष्ट बजेटको प्रबन्ध गर्न माग गरे।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले जिल्ला समन्वय समितिले बजेट, कर्मचारीको अभावमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए।

सांसद कमला पन्थले नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर पहिलो पटक प्रदेशगत विषयमा सभामा आफ्ना विषय राख्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताइन्। उनले गण्डकी प्रदेशमा बाँदर आतंकले किसानलाई आतंकित बनाएको, किसानले खेतीपाती नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन सभाध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए। प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी आर्थिक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई थप सबल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।