पर्वत ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई रु ६३ करोड ७१ लाख अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ ।

कुश्मा नगरपालिकाले रु १२ करोड ६६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु आठ करोड ८० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ३६ लाख पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी, मोदी गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान रु पाँच करोड ६१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ४५ लाख छ । जलजला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ३८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पालिकाले न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु पाँच करोड ६८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ५४ लाख पाउने छन् ।

फलेवास नगरपालिकाले रु नौ करोड ८७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । नगरले न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु ६ करोड २२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ३१ लाख पाउने भएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले रु सात करोड ११ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । महाशिलाले न्यूनतम अनुदान रु दुई करोड रु ७५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु तीन करोड ७५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ६१ लाख पाउने भएको छ ।

यसैगरी, बिहादी गाउँपालिकाले रु सात करोड ६४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । बिहादीले न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान रु चार करोड १४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ५० लाख पाउने छ । पैयूँ गाउँपालिकाले रु आठ करोड आठ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पैयूँले न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान रु चार करोड ५७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ५१ लाख पाउने भएको छ ।

अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।