काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालबाट अपराध बढ्दो रहेको बताएका छन् ।

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको तर यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

बिहीबार राजधानीमा भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारविरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका पहलहरू’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी भएका जनप्रतिनिधिहरूले स्रोत अभावमा भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको गुनासो गरे ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर कुँवरले मानव बेचबिखनको घटना प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट पनि हुन थालेको बताए ।

केन्द्रले समानीकरण अन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराए कोष निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र परिचालनमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।

‘विडम्बना सुदूरका सरकारलाई केन्द्र राज्यले देख्दैन । हामीले बजेट अभाव भोगेको केन्द्रले देख्दैन’ उनी भन्छन्, ‘लक्ष्य राखेर काम गर्न खोजे पनि स्रोतको अभाव छ । यसकारण सामाजिक सञ्जालबाट बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिएको छैन ।’

झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले महिला, बालबालिका बेचबिखनका गतिविधिको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएर लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘खुला सीमा छ । नाकाको प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुन्छ, त्यसैको रोकथाम गर्न ऐन बनाएर लागू गरिएको छ’ उनले भने । उद्दार गरिएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न र व्यवस्थापन गर्न बजेट माग गर्दा केन्द्रले नदिएको उनको दुःखेसो छ ।

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले पुनर्स्थापना तथा सेवा कोष ऐन, २०८० जारी गरेर काम गरिरहेको बताए ।

मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना, घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि सेवा केन्द्रसहितको व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन बनाइएको उनले जानकारी दिए ।