महोत्तरी । मधेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका निमत्ति सचिव रञ्जित यादवले बाउन्सर लगाएर कर्मचारीमाथि कुट्पिट गर्न लगाएका छन् । मधेश प्रदेशसभाका निवर्तमान निमित्त सचिव समेत रहेका यादवले मधेश प्रदेशसभास्थित कवर्ड हलमा नियमित्त ब्याडमिन्टन खेल्ने एक कर्मचारीलाई बाउन्सर लगाएर कुट्पिट गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेशसभाको लगानीमा कवर्ड हल निर्माण भएर सञ्चालमा रहे पनि त्यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्न आउने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरुसँग रकम असुली गर्ने गरेको भेटिएको छ । सरकारी लगानीमा निर्माण भई नियमित मर्मत सम्भार तथा विजूली बत्तीसहित अन्य खर्च प्रदेशसभाले तिरिरहे पनि कवर्ड हलमा खेल्न आउने खेलाडी तथा अन्य व्यक्तिहरुसँग यादवले रकम असुली गरिरहेका छन् ।

कवर्ड हल संचालनको बेलामा रञ्जित यादवले आफुनिकटका कर्मचारीसँग पैसा नलिए पनि अन्य कर्मचारी र खेलाडीसँग रकम लिएर मात्र ब्याडमिन्टन कोर्टमा प्रवेश गर्न दिने अन्यथा बाउन्सर लगाएर कुट्पिट तथा हुलहुज्ज्त गर्न लगाउने गरेको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले यहाँ खेल सुरु गर्दा ११ हजार रुपैयाँ तिरेका थियौँ । महिनेपिच्छे समेत रकम तिरिरहेका छौं, तर अब रञ्जित यादवले थप २० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने अन्यथा बाउन्सर लगाएर हुलहुज्जत तथा दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छ ।’

यसअघि प्रदेशसभाको निमित्त सचिव रहँदा यादवले आफ्नो भाइ सुजित कुमार यादवलाई करारमा नियुक्ति दिएका थिए । उनै भाइ सुजित यादवलाई कवर्ड हल संचालन समितिको अध्यक्ष बनाएर रकम असुली गर्ने तथा हिसाब किताव सार्वजनिक नगरी अनियमितता गर्ने गरेको कर्मचारीहरूले नै बताए । ब्याडमिन्टन खेल्न पुगेका एक लेखापालका अनुसार रञ्जित यादवले खेलाडीसँग रकम असुली गरिरहेका छन् । जबकि कवर्ड हल संचालनका लागि प्रदेशसभाबाट रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयमा काम, प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा

मधेश प्रदेशसभाका पूर्व निमित्त सचिव रञ्जित यादवको रजगज ब्याडमिन्टन कोर्टमा मात्र होइन, मधेश सरकार र प्रदेशसभामा पनि चलिरहेको छ । यादव गत कात्तिक १ गते मधेश प्रदेशसभाको जिम्मेवारीबाट मुक्त भए पनि उनले प्रदेशसभाबाट सेवासुविधा लगिरहेका छन् । उनी प्रदेशसभाबाट सरुवा भएको १० महिना वित्न लाग्दासमेत निवास लगायत अन्य सुविधान प्रदेशसभाबाट प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले गाडी, ल्यापटप, ट्याबलेट, दराज, फ्रिज, वासिंङ्ग मेसिन लगायतका अन्य दर्जनौँ सामग्री प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले मधेश प्रदेशसभामा सचिवको जिम्मेवारीमा मनोज कुमार गिरीलाई पठाएको थियो । गिरीले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै उपसचिव यादव जिम्मेवारीविहीन भएका हुन् तर, यादव भने अहिलेसम्म प्रदेशसभा छाड्न मानेका छैनन् । उनले प्रदेशसभाको सचिव बस्ने आवास भवन र सचिवलाई उपलब्ध भएको गाडी लगायत अन्य सामग्रीहरु समेत बरबुझारथ नगरी मनोमानी रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

उपसचिव यादवले सरुवा भएको तीन महिनासम्म प्रदेशसभाबाटै तलबभत्ता बुझेका थिए । प्रदेशसभाका लेखा प्रमुख मनोज चौधरीले भने, ‘रञ्जित सरलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर उहाँले तलब यहाँबाट नै खाइरहनु भएको थियो । जुन उचित भने होइन् ।’ लेखा प्रमुख चौधरी थप्छन्, ‘उनी जुन ठाउँमा कार्यरत छन् त्यहिंबाट तलब भत्ता लिनुपर्ने हो तर, यहाँ प्रदेशसभाबाट तलब बुझेको हो ।’

यादवले सचिवको आवास खाली नगरेपछि एक महिना पहिला नै हाजिर भएका सचिव गिरी भने सभामुखको निजी सचिवालयको आवासमा बस्न बाध्य भएका थिए । यादव श्रम मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा भए पनि प्रदेशसभा छाड्न नचाहुका पछाडिको प्रमुख कारण भने उनले प्रदेशसभाबाट पाएका अनुचित लाभहरु रहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

उनले प्रदेशसभाको सचिवको हकमा विभिन्न यस्ता सेवा सुविधाहरु विधेयक मै तोकेर सदनबाट पास गराए । जुन कि अन्य कहिं कतै कुनै प्रदेशमा छैन्,’ एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘पूर्वसभामुख सरोज यादवको नजिकका पात्र भएकै कारण उनले मनलागी प्रावधानहरु राख्न लगाएर सेवा सुविधा पाएका छन् ।’
त्यत्ति मात्रै नभई यादवले प्रदेशसभामा पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गर्न लगाए र हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बापत नगद २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । यसरी प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवको ४ वर्ष सम्म पटक–पटक यादव आफैंले उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार लिए ।

उनी प्रदेशसभाको सचिवको भूमिकामा रहँदा मनोमानी रुपमा सचिवालयको नाउँमा सवारी साधनहरु प्रयोग गर्दै आएका थिए । प्रदेश २—०२—००० झ—००१८ नम्बरको क्विड गाडी यादवले आफ्ना आफन्तलाई नै चलाउनका लागि उपलब्ध गराएको स्टोर शाखाका कल्पना यादवले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी उनी प्रदेशसभाको जिम्मेवारी मुक्त हुँदा पनि निजी रुपमा प्रयोग गर्दै आएका प्रदेश २—०२—००१ झ ०१०० महिन्द्रा ह्ग्ख् गाडी पनि यादवले प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर केही महिना पहिले त्यो गाडी स्टोर शाखालाई फिर्ता गरेपछि सचिव गिरिलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । हाल यादवले भने प्रदेशसभाकै अर्को ज १ झ ४६१ नम्बरको टेरानो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयको सह–सचिव प्रदेशको मुख्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ तर, यादव भने उपसचिवकै ओहदामा भए पनि सह–सचिव सरहको सेवा सुविधा प्रदेशसभाबाट लिदैं आएका थिए ।

आफ मनमौजी पद सिर्जना

२०७५ सालमा प्रदेशसभा संचालनका लागि जनकपुर आएका संघीय संसद सचिवालयका सह–सचिव वंशी पौडेल लगायतको टोली १५ दिनमै कर्मचारीहरुलाई सदन सञ्चालन सम्बन्धमा सामान्य तालिम दिएर फर्किएको थियो तर, उपसचिव यादव भने फर्केनन् । तत्कालीन सभामुख सरोज यादवसँग सम्बन्ध विस्तार गरी यादवले २०७६ जेठ १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा पदस्थापना गराए ।

९ औं तह कर्मचारी मात्र रहेका यादव निमित्त सचिवको रुपमा पदमा बसे । २०७८ भदौ ९ गते संघीय संसद सचिवालयबाट २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरी रमाना बुझाएका यादवले २०७५ वैशाख २ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयको सन्दर्भ राखी २०७८ भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी उप–सचिव लेखी रमना लिए ।

२०७९ साउन १९ गते उनलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वरिष्ठ उप–सचिव अधिकृत दशौं तहमा स्तर वृद्धि गरेको थियो । तर, यसरी स्तरवृद्धि गर्दा कुन मापदण्ड र कस्ता आधारहरु मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अपनायो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन । यता, यादव भने आफूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट रमना प्राप्त नभएको हुनाले प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा बुझीराखेको बताउँछन् । ‘म दुवैतिर कार्यरत छु । अब प्रदेशसभामा कार्यरत रहेकै कारणले मैले त्यहाँबाट तलब बुझ्दै आएको छु । आवास पनि खाली नगर्नुको कारण मलाई कहिं कतैबाट रमनाको लागि पत्र प्राप्त न हुनु हो ।’

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरे कर्मचारी अभावमा यादवलाई श्रम मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएकै कारण यादवलाई थप जिम्मेवारी दिएर सचिवमा राखिएको थियो । उनले कहाँबाट कसरी तलब खाएका छन् त्यस विषयमा म खासै जानकार भइनँ ।’

मन्त्रालयको काम प्रदेशसभाको तलव

पछिल्लो ६ महिनादेखि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव रञ्जित यादव तलव भत्ता प्रदेशसभाबाट खाइरहेको खुलेको छ । पछिल्लो ६ वर्षदेखि मधेश प्रदेशसभामा निमित्त सचिवको भूमिकामा रहेका यादव हाल श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे पनि तलवभत्ता र अन्य सेवा सुविधा भने प्रदेशसभाबाट नै लिइरहेका छन् । उनले श्रम मन्त्रालयबाट तलब नलिएर प्रदेशसभाबाट लिनुको पछाडिको एक प्रमुख कारण हो, प्रदेशसभामा सचिवले तलबसँगै पाउने शतप्रतिशत प्रदेशसभा सेवाभत्ता ।

प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐनको २०७९ को दफा २९ ले सचिवलाई कार्यालय समयको अतिरिक्त समय र विदाको दिन कामकाज गरे वापत सय प्रतिशतसम्म प्रदेशसभा सेवा भक्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था तत्कालीन सभामुख सरोज यादवलाई प्रभावमा पारेर यादवले आफैंले गर्न लगाएको बताइन्छ ।

सेवाभत्तासहित अन्य विभिन्न सुविधाहरु पाउने भएपछि यादवालाई प्रदेशसभा छाड्न असजिलो भएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । यतिसम्म कि सो ऐनको दफा ५ मा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको शिर्षकको (ट) नम्बर बुँदामा प्रदेशसभाको प्रत्येक कार्यकालमा एक–पटक एउटा ल्यापट÷ट्याब्लेट फिर्ता नहुने गरी प्रदेशसभाको प्रत्येक सदस्य, सचिव र सचिवालय सचिवलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।