काठमाडाैँ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था दुवैलाई संरक्षण गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल’ सम्बन्धी बैठकमा आपूर्तिमन्त्री रिजालले उक्त विधेयक सेवाप्रदायकमैत्री नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै त्यस विषयमा स्पष्ट पारे ।

‘विधेयक उपभोक्तालाई विश्वसनीय बनाउन केन्द्रित छ । विद्युतीय व्यापारबाट ठगिने र ठग्नेलगायत सबैलाई समेट्ने गरी बनेको छ,’ आपूर्तिमन्त्री रिजालले भने ।

विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने सेवा प्रदायकलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको विधेयकले साना घरेलु व्यापारीलाई मर्कामा नपर्ने उनले जानकारी दिए । ‘विधेयकले सूचीकृत विषयलाई मात्र समेटेको छ । टिकटकबाट व्यापार गरिने विषय यस विधेयकले समेटेको छैन । दण्डित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेका समयअनुसार कानुनमा समावेश हुन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले विधेयक विद्युतीय व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्न आएको बताए ।

‘विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो । उपभोक्तामाझ विश्वसनीय बनाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । विशुद्ध आफ्नै जनशक्तिबाट तयार पारिएको विधेयकमा अन्य कुनै नियत लुकेको छैन,’ सचिव मरासिनीले भने ।

३ वर्षको अध्ययन, छलफल गरी आएको विधेयकमाथि अझै छलफल गर्न आवश्यक रहे मन्त्रालय तयार रहेको सचिव मरासिनीले बताए ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै विधेयक तीनै तहबीच समन्वयन र सन्तुलित किसिमको हुनुपर्ने बताइन् ।

सभापति राईले डिजिटल प्रविधिले माग गरेको विधेयकमाथि सरोकारवाला, उपभोक्ता प्रतिनिधि, विज्ञसहित छलफल गरी समितिले दफाबार, विस्तृत छलफल गर्ने जानकारी दिइन् ।

समिति सदस्य डा विमला राई पौडेलले सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न विधेयक आवश्यक रहेको तर बढी नियन्त्रणकारी रहेको बताउँदै कुन किसिमको व्यापारमा लागू हुनेबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समिति सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित र विश्वसनीयसँगै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यले नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएको विषयबारे आममानिसलाई स्पष्ट गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलाई समेट्नुपर्ने, उपभोक्ताका साथै व्यापारमैत्री हुनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्साहित हुने गरी विधेयक आउनुपर्ने, दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने, सबै पक्षको स्वामित्व जोडिनुपर्ने, विद्युतीय व्यापारको परिभाषामा स्पष्ट हुनुपर्ने, अनुचित व्यापार, व्यवसायबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत विषय छलफलमा उठाएका थिए ।