काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित भएकाले यसको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

इन्डोनेसियाको जकार्तामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा मन्त्री पौडेलले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण असर परिरहेकाले यसबाट कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्रभावित भएका बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गरेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलले भने “एक संसद् सदस्यको हैसियतमा नीतिगत तहबाट जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा जलवायु संसद् गठन गर्न सधैँ वकालत गर्दै आएको थिएँ । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको हैसियतमा वर्तमान र भावी पुस्ताको स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु ।” नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना विकास गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश भएको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री पौडेलले जलवायु प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू गरिरहेको बताउँदै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान एवं अध्ययन तथा जलवायु संवेदनशील रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरणसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जलवायु प्रतिरोधित र वातावरणीय दिगोपन कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गरे।

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालले अनुकूलनका साथै न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । सरकारले एक हजार चार सय स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य फोहर व्यवस्थापनका लागि ‘नन बर्न टेक्नोलोजी’ प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान योजना पेस गरेको छ”, उनले भने।

कोप-२६ मा जलवायु अनुकूल कम कार्बन स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमार्फत हुने ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनको आधारभूत मूल्यांकन गर्न नेपाल सफल भएको जानकारी दिए। सबै ५१ देश र क्षेत्रहरूमा सदस्यता खोल्ने प्रावधानको प्रशंसा गर्दै उनले भने “नेपाल यस क्षेत्रीय फोरमको पूर्ण सदस्य बन्न इच्छुक छ ।”

जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणका कारण हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमबारे नागरिकलाई सचेत गराउन जनचेतना अभियान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य शिक्षालाई विद्यालयतहका पाठ्यक्रम र सामुदायिक कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए। वातावरण, कृषिसम्बन्धी खाद्य सुरक्षा र पशुधन र मानव स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिने स्वास्थ्य ‘एजेन्डा’मा नेपालको समर्थन रहने बताउँदै मन्त्री पौडेलले जकार्ता घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएका कार्यहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।