सुर्खेत । स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले विधेयक अनुमोदन गर्दा आफ्ना माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । समितिका प्रदेश संयोजक विक्रम शाही र प्रदेश सचिव मान बहादुर बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कर्मचारीको माग सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘उक्त विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा, मनोबल तथा वृतिविकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका मुख्य प्रावधान तथा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेशले उठाएका माग तथा मुद्दाहरू र अन्य प्रदेशले समेत अवलम्बन गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरूलाई बेवास्ता गरी तानासाही तथा हुकुमी शैलीमा विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेबुल हुने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा तयारी अवस्थामा रहन कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सम्पूर्ण (७९वटै) स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ अनुमोदनको लागि हाल कर्णाली प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

यो विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेबुल हुने क्रममा छ । यो विधेयक अनुमोदन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिका प्रदेश संयोजक शाहीले बताए ।