काठमाडौँ ।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेलले विभिन्न १७ वटा योजनाको प्रस्ताव आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिएका छन् । उनले सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममा विकास र पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनालाई समेट्न आफ्नो सुझाव राखेका हुन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार प्राधिकरण व्यवस्था गर्न र काठमाडौं उपत्यकाको विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तुत छ, समिति सदस्य पौडेलले राखेका १७ वटा योजनाहरुः

१. सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२.उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।

४. काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।

५. योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६.  पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।

७. मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखि काम गर्नुपर्ने ।

८. जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने ।

९. समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा शास्तीहुने गरि पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

१०. काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडी सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।

११. काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने ।

१२. मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सन्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार बिस्तार गर्ने।

१३. सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।

१४. उपत्यकामा रहेका खानेपानीका र्सोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित निति ल्याईनुपर्ने ।

१५. पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार गर्नुपर्ने ।

१६. असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।

१७. रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सड़क र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र शुसासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।