काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत संविधान ब्रेललिपिमा प्रकाशन गरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेशसहित अग्राधिकार दिएको छ ।

गत मंगलबार परेको रिटको सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको हो ।

मंसिर ४ गते अर्थात् मंगलबार नेपालको संविधानलाई दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपिमा अनुवाद गरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्नको लागि कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरी, रामकृष्ण यादव, प्रधुम्नकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।