पोखरा– उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा–१९ सेती नदीस्थित ढावघाटअन्तर्गत विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का रद्द गरेको छ । नदीबाट ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि यही चैत ७ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

महानगरले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउँदा सेती नदीको दोहन भएको र वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर परेको भन्दै सेती बचाउ अभियानका तर्फबाट डाँडाबारी फाउन्डेसनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि चैत १४ गतेदेखि लागू हुने गरी ढावघाटअन्तर्गत स्थानबाट नदीजन्य सामग्री (घाटगद्दी) ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री शुल्क संकलन गर्नेसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए ।

उनका अनुसार महानगरले गत माघ २५ गते सिटी बिल्डर्स पोखरासँग ढावघाटअन्तर्ग स्थानबाट नदीजन्य सामग्री बिक्री उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । महानगरले ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायत निकायलाई दिएको छ । अन्नपूर्ण हिमशृंखलाबाट उद्गम भई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ«े गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको मध्य भाग भएर बग्ने सेती नदीबाट अवैज्ञानिक रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुँदा वातावरणमा असर पुगेको छ ।

पोखरा–१९ पुरुनचौर र माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको सेती नदीको तटीय क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न बर्सेनि ठेक्का लगाउँदा विनाश बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पछिल्लो समय उत्खननले नदी तीव्र रूपमा कुरूप हुँदै गएपछि संरक्षणका लागि अभियान सुरु गरिएको छ ।