काठमाडौं – नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनमा जोड दिएका थिए। त्यही अनुरूप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा व्यापक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए। अब उक्त विधेयक पारितका लागि संघीय संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार मन्त्रिपरिषद्माको विधयेक समितिमा व्यापक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मामा पेश गरिएको थियो ।

विधयेक पारितका लागि आगामी संघीय संसदमा पेस गरिने उनको भनाई छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियोे । बिधेयकमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने तथा तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान छ ।