काठमाडौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि हरेक स्थानीय तहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तिमा एक वटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। त्यसैगरी मन्त्रालयले बिमित रहेकै ठाउँबाट यो बीमा सुविधा लिनसक्ने जनायो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए। संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले विमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ।

यस आधारमा अब बिमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ।

ऐनको (४)दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ। जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ।

यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ। यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।