काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै जारी अध्यादेशका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । आज दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यादेशका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार सुशासन प्रवद्र्धन र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयवस्तुको सार्वजनिकीकरण गर्न लागिएको हो । सरकारले सिफारिस गरेका चार अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका हुन् । जसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेशहरू जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने रोकेका छन् । संसद् अधिवेशन बोलाउन छोडेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोधका स्वर उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका सङ्घ–संस्थाले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज बिहान बालुवाटारमा भेटेर हालै जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण अभिवृद्धि हुने जनाउँदै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ओलीले राम्रो काम गर्ने सरकारको सदासयतालाई सकारात्मक रुपमा लिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोभिड १९ पछि संकुचित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न यी अध्यादेश प्रभावकारी हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा छिटै उपयुक्त नियमावली र कार्यविधि ल्याउन माग गरे ।

उनीहरुले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने जनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सृजना यही ढङ्गले भएमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन योगदान मिल्ने बताएका छन् । भेटमा भूमिसम्बन्धी समस्याहरू सुल्झाउन छिट्टै अध्यादेश जारी हुने ओलीले जानकारी दिए । सरकारले हाउजिङ गर्न दिने तर बनाइसकेपछि हदबन्दी लगाएर रोक्ने गर्दा व्यक्तिको लगानी डुब्ने र सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने कुरालाई चिर्न सो अध्यादेशले सहयोग गर्ने ओलीले स्पष्ट पारे ।