काठमाडौँ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि पाल्पामा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने ४०० भेभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण सुरु भएकाे हाे ।

बुटवल सबस्टेसनबाट नयाँ दमौली सबस्टेसन खण्डअन्तर्गत पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै २१ दिनभित्र जग्गा, घर, टहरा, रूखबिरुवा, बालीनालीलगायत अन्य संरचना भए हकदाबीसहित निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ। बुधबारदेखि अधिग्रहण गरिने जग्गाहरू रोक्का रहने हुँदा उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना थप्‍ने कार्य नगर्न/नगराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।

निस्दी गाउँपालिका-७ मा १७ वटा सरकारी जग्गा र ९ वटा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। सोही गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडामा रहेका १८ जना व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा र ९ वटा सरकारको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

वडा नम्बर ५ मा १६ जना व्यक्तिको नाममा रहेको र ११ वटा सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। वडा ४ मा रहेका १२ जना व्यक्तिको नाममा रहेको र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

रामपुर गाउँपालिका-४ मा रहेका १२ जना र सरकारका नाममा रहेका ३ वटा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो। रामपुर-३ मा रहेका १३ जना व्यक्तिको नाममा रहेको र २ वटा सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।

रामपुर-१ मा रहेका ४ जना व्यक्ति र एउटा सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। रामपुर-२ मा १० जना व्यक्ति र सरकारी जग्गाहरु अधिग्रहण गर्न लागिएको छ। रामपुर-१ मा विष्णुमाया मल्लको नाममा रहेको र ३ वटा सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो।

यसअघि सिन्धुपाल्चोक, चितवन र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजना भदौदेखि निर्माणमा लैजाने तयारी भएको छ। निर्माण थालेको ५ वर्षमा कम्प्याक्टको काम पूरा गर्नुपर्छ।

अमेरिकी अनुदान आयोजनाअन्तर्गतको एमसिसी सम्झौतामा नेपालले २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर लामो समय विवाद हुँदा २०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसिसी अनुमोदन गरेको थियो ।

एमसिसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, ३ वटा सबस्टेसन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नति हुनेछ। त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थाहरू सम्बन्धी काम भइरहेका छन्।