काठमाडौँ ।

सांसद प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा केही अत्यन्तै राम्रा र महात्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

‘केही अत्यन्तै राम्रा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ छ ।

सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रूपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रूपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए ।

राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने, पुरानो राजस्व बक्यौता असुली गर्नुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै आर्थिक लाभ पुग्ने, तर त्यसले सरकारको कोषमा समस्या देखिने गरी कुनै पनि कर छुटका निर्णय गर्न नहुने आलेको भनाइ छ ।