सर्लाही। सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा निलम्बित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेशको कानुन मन्त्रालयका अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

३० करोड अनुदानको दुरुपयोग
अख्तियारका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले भरत ताल निर्माणका लागि प्रदान गरेको ३० करोड रुपैयाँ अनुदानको दुरुपयोग भएको छ। यो अनुदानको आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो। आयोगले निर्माण कार्यमा नियम मिचिएको, वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा पोखरी बनाइएको र सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने गरी काम भएको दाबी गरेको छ।

गैरकानुनी कार्यको आरोप
अख्तियारको अभियोगपत्रमा अनुदान लिने क्रममा गैरकानुनी कार्य भएको, सरकारी रकम हिनामिना गरिएको र निर्माण कार्यले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्नु गैरकानुनी भएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा कुनै लाभ नदिने आयोगको ठहर छ।

यसअघि पनि मुद्दा दायर
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वन कार्यालयले यसअघि नै मुद्दा दायर गरिसकेका छन्। विशेष अदालतमा दायर भएको यो पछिल्लो मुद्दाले निर्माण कार्यमा संलग्न उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

अनुसन्धान जारी
अख्तियारले यो प्रकरणमा थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र दोषी ठहरिएमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यो घटनाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।