काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट संगठित मानव तस्करीको ठूलो सञ्जाल फेला परेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा ‘मोस्ट वान्टेड’ सहित करिब एक हजार शंकास्पद भारतीय नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पठाइएको पुष्टि भएको छ। यी व्यक्तिहरूलाई भारतीय दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) बिना नै उडाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ। भारतीय नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुक जान एनओसी अनिवार्य हुन्छ। तर, तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको सेटिङमा एनओसीबिना सयौं भारतीयलाई विदेश पठाइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार, यसमध्ये कतिपय भारतमा फरार रहेका र अतिवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्। सुन तस्करी मुद्दामा कालोसूचीमा रहेका दुई भारतीयलाई समेत विदेश जान अनुमति दिइएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियारले गत ७ जेठमा सहसचिव भट्टराई र उनको सञ्जालमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानमा दैनिक औसत ५० लाख रुपैयाँ घुस असुली हुने गरेको खुलेको छ। भट्टराईको तीनवटा मोबाइल र एउटा ल्यापटप बरामद गरी उनको सञ्जाल खोतल्ने काम भइरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत २३ असोजमा भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुख बनाएपछि तस्करी र असुलीको धन्दा झन् मौलाएको पाइएको छ। अख्तियारले छानबिनका लागि पत्राचार गर्दा गृह मन्त्रालयले चासो नदिएको र भट्टराईको सरुवा हतारमा गरिएको भन्दै मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

आयोगले भारतीय दूतावाससँग समन्वय गरी एनओसीको विवरण र अध्यागमनबाट उडेका भारतीय नागरिकको तथ्यांक भिडाइरहेको छ। धेरै भारतीय नागरिक एनओसीविना उडेको पुष्टि भएपछि भारतीय अधिकारीहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। खासगरी क्यानडा जान भारतीयहरूले नेपालको अध्यागमन प्रयोग गरेको देखिएको छ। भिजिट भिसाको आवरणमा विदेश गएका कतिपय युवा–युवती बेचिएको र उनीहरूले उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेको पाइएको छ। अख्तियारले यो संगठित तस्करी र असुलीको सञ्जालमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।