काठमाडौ  ।भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १३ देखि जारी संसद् अवरोध हटाउन सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। विभिन्न चरणका छलफलपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, एमाले र विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा बाधा नपुर्‍याउने र अध्यागमन सुधारमा पहल गर्ने सहमति बनेको छ।

संसद् खुलाउन दलहरूले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अध्यागमनको भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले यसमा सहजीकरण गर्ने र अध्यागमन तथा भिजिट भिसा सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने छ।’ आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तारूढ र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कांग्रेस र विपक्षी नेताहरूसँग संसद् भवनमा छलफल गरेका थिए।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विपक्षीको सहयोग भए संसद् सहज रूपमा चल्ने र अवरोध भए पनि संसद् अघि बढ्ने बताए। दाहालले भने, ‘सबै दल लचिलो हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ, सहमतिको भाषा मिलेपछि संसद् छिट्टै चल्छ।’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अख्तियारको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने र छानबिन निष्कर्षनजिक रहेको बताए। एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षीको अवरोधका कारण संसद् बन्द भएको र अब सुचारु हुने अवस्था बनेको उल्लेख गरे।

रास्वपाका कार्यवाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् खुलाउन गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरे। उनले अख्तियारले कर्मचारीको भ्रष्टाचारमात्र हेर्ने भएकाले संसदीय वा न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको अडान दोहोर्‍याए। ‘अध्यागमनमा बिचौलिया हाबी छन्। दूतावास, एयरलाइन्स र म्यानपावरका कुरा पनि आएका छन्,’ उनले भने।

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग छाडिएको र छानबिनमा जोड दिइएको बताए। ‘अख्तियारको अनुसन्धानमा छुट्टै समिति बनाउँदा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। नीतिगत र संरचनागत सुधारमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने। कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुधारात्मक उपायमा सहमति भएको तर छानबिन समिति नबनाउने बताए।

प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ देखि अवरोध हुँदै आए पनि बजेट प्रस्तुति दिन जेठ १५ मा अवरोध हटाइएको थियो। राष्ट्रिय सभामा भने अवरोध भएको छैन। दलहरूबीच सहमति बनेपछि संसद् सुचारु हुने अपेक्षा छ। अध्यागमन प्रकरणमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै दलको प्रतिबद्धता देखिएको छ।