सर्लाही।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य बजेट अभाव र मुआब्जा विवादका कारण ठप्प भएको छ। महोत्तरीको बर्दीवासदेखि रौतहटको चोँचासम्मको ६९ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।

रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका प्रमुख किरण कार्कीले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ३३ करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त भएको र त्यो सबै खर्च भइसकेको बताए। “गत वर्षको बक्यौता र यो वर्षको केही कामको भुक्तानीमा बजेट सकियो। थप काम गर्न सकिएन,” कार्कीले गोरखापत्रसँग भने। निर्माण व्यवसायीले पुरानो भुक्तानी नपाएर ताकेता गरिरहेको र मन्त्रालयबाट थप बजेट निकासाको टुंगो नलाग्दा अन्योल बढेको उनले उल्लेख गरे।

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका विभिन्न स्थानमा करिब एक किलोमिटर ३०० मिटर क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा र मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–५, घुर्कौलीका वडाध्यक्ष नागेन्द्रकुमार साहले मुआब्जा रकम कम भएको र जग्गाको स्वामित्व विवादले समस्या भएको बताए। “नक्सामा जग्गा एक जनाको छ, भोगचलन अर्कैले गरिरहेका छन्। मुआब्जा कसले लिने भन्ने विवाद छ,” उनले भने। १० पटकभन्दा बढी छलफल भए पनि समाधान ननिस्किएको उनको भनाइ छ।

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले घुर्कौली क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत किसानले मुआब्जा बुझिसकेको र बाँकी ५ प्रतिशतको मागलाई सहमतिमा समाधान गर्न लागिएको बताए। “अवरोध नहुने गरी छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

रेलमार्गको बर्दीवास–चोँचा खण्डमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको र चोँचादेखि बाराको निजगढसम्म ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको रेल योजना कार्यालयले जनाएको छ। सन्तोषि कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, रौतहट हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवा जस्ता निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन्, तर भुक्तानी अभावमा उनीहरू हैरान छन्।

बजेट अभाव, निर्माण सामग्रीको कमी र जग्गा विवादले चालू आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग निर्माण ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ। रेल योजना कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्बाट ऐलानी जग्गाको निर्णय र थप बजेट निकासाको माग गरेको छ। “किसानका समस्या समाधान नगरी काम अघि बढाउन सकिँदैन,” वडाध्यक्ष साहले भने। रेलमार्गको यो खण्ड तराई–काठमाडौँ द्रुतमार्गसँग जोडिने योजनामा छ, तर हालको अवरोधले आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।