काठमाडौँ, असार १०, २०८२ – देशभरका ७५३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आज मंगलबार सार्वजनिक गर्दैछन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सोमबारसम्म ४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट र नीति तथा कार्यक्रम गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ भने असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

बजेट निर्माण र पारित प्रक्रिया
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ। बजेटमा गत वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको योजना तथा आय–व्ययको अनुमान समावेश हुनुपर्छ। पेस भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी सभाले पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्छ। कार्यपालिकाले सुझावमाथि पुनर्विचार गरी पाँच दिनभित्र परिमार्जनसहित वा कारणसहित पुनः सभामा पेस गर्नुपर्छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बजेटको प्राथमिकता र स्रोत
स्थानीय तहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र आयोजना बाँडफाँट मापदण्ड, २०७६ अनुसार बजेट तर्जुमा गर्छन्। प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट सुनिश्चित रकम विकास कार्यक्रममा प्रयोग हुन्छ। सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता कार्यमा अन्य स्रोतको रकम प्रयोग नगर्ने नीति छ। राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यान दिँदै योजना व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिइन्छ।

विशेष व्यवस्था
पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएका पालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस र पारित गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले आफ्नो कानुनअनुसार कर र गैर–कर व्यवस्था गर्न सक्छन्। बजेटले स्थानीय आवश्यकता र विकासका प्राथमिकतामा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, बाँकी ७१३ स्थानीय तहले आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्, जसले आगामी वर्षको विकास र सेवा प्रवाहको खाका तय गर्नेछ।