काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन बसेको संसद्‌को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको परामर्श उपसमितिमा एसइई प्रदेश सरकार मातहत रहने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा सांसदहरु सहमत भएका हुन् ।

बिहानदेखि बसेको बैठकमा निजी विद्यालयको संरचना, पूर्व प्राथमिक कक्षा (ईसीडी) र शिक्षक अनुमति पत्रको विषयमा भने सासंदहरु साझा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमै चलाउने कि गुठीअन्तर्गत भन्ने विषय र ईसीडीलाई विद्यालय मातहत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटन सकेको छैन ।

समितिका अनुसार विधेयकलाई सकभर आजै टुङ्ग्याउने र नसकिए पनि भोलि टुंगोमा पुर्‍याएर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने योजना छ ।
परामर्श उपसमितिको बैठकमा सहमति जुटन नसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको छ ।