काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बहुमतको फैसलाले रिट खारेज भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा फैसला गरे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० मा २० जना नियुक्त भएका थिए। यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइविना र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा भएकाले विवादमा परेका थिए।