कास्की, १ साउन ।
पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि तालको किनारमा पोल गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि सुरु भएको सीमास्तम्भ गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको हो।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार तालघर क्षेत्रमा १,०५५ वटा पिल्लर गाडिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले सीमाङ्कन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने कार्य पूरा भएको छ। “फेवा तालको किनारमा पोल गाड्ने पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएको छ। यो फेवाताल संरक्षणको ऐतिहासिक कदम हो। अब दोस्रो चरणमा तालघर र ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताहरूको वर्गीकरण शुरू हुनेछ,” आचार्यले भने।

प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमा सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको र भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिह्न लगाइएको छ। तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताहरूको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिने र मुआब्जा प्राप्त भएपछि मात्र जग्गा खाली गरिने महानगरले जनाएको छ।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) कायम भएको छ। सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ मा फेवातालको किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकालाई उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो। बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरी सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश दिइएको थियो।

“पिल्लर गाडेपछि फेवातालको संरक्षणसँगै पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छ,” प्रमुख आचार्यले बताए।