काठमाडौँ ।

नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले कर्मचारी सरुवाका लागि मोटो रकमको बार्गेनिङ गर्ने गरेको खुलेको छ ।

महानिर्देशक जोशीले काठमाडौँ उपत्यकाका नापी कार्यालयहरूमा सरुवा गराइदिने भन्दै जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूसँग मोटो रकम माग गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले उजुरी गर्न थालेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो ।

नापी विभागले ५ र १० भदौमा सूचना जारी गर्दै कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइन निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । सूचनामा भनिएको छ– यस विभाग तथा अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनलाइन सरुवा निवेदन २० भदौ, २०८० भित्र विभागको वेबसाइटमार्फत् पेस गर्न अनुरोध छ ।

यो सूचनाअनुसार नापी विभागमा हुने सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट पारदर्शी रूपमा हुने अपेक्षा गरिए पनि महानिर्देशककै संलग्नतामा आर्थिक चलखेल सुरु भएको छ ।

उनले विभागीय (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री) मन्त्री रञ्जिता चौधरीलाई समेत सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरुवाका लागि आफूहरूसँग रकम मागेको भन्दै नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले अख्तियारदेखि विभागीय मन्त्रालयसम्ममा उजुरी गरेका छन् ।

विभागले आगामी असोजमा २ वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने भन्दै २० भदौसम्म निवेदन दिन भनेपछि आर्थिक चलखेल सुरु भएको हो ।

यतिसम्म कि जोशीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर जिल्ला नापी कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत केही कर्मचारी २ वर्षदेखि काजमा छन् । तर, उनीहरू अहिलेसम्म सरुवा भएका छैनन् । त्यही कार्यालयका कतिपय कर्मचारीलाई भने ३ महिना नबित्दै काज फिर्ता गर्ने काम भएको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै ३ महिनाभन्दा बढी काजमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको यो निर्णयपछि अन्य सबै जिल्लाका काजका कर्मचारी फिर्ता भए पनि भक्तपुर नापीमा कार्यरत काजका कर्मचारीहरूलाई भने अहिलेसम्म सरुवा नगरिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यही विषयमा मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

नापी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख रामकुमार सापकोटासँगको मिलेमतोमा अवधि नाघेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा नगरेको तर उपत्यका बाहिर र उपत्यकाकै नापी कार्यालय र शाखाका कर्मचारीसँग भने आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिदिने भन्दै पैसा मागेको लिखित र मौखिक गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले २०६९ पुसमा सहसचिव जोशीलाई नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयमा तानेर सो ठाउँमा जनकराज जोशीलाई खटाएपछि उनले सरुवादेखि तालिमका नाममा रकम असुल्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

‘भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा हुँदा पनि उहाँले सेवाकालीन तालिमका नाममा फर्जी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो, अहिले हामीलाई सरुवा हुन ठुलो पैसा चाहिने बताइरहनु भएको छ,’ उपत्यकाको एक नापी कार्यालयका प्रमुखले गुनासो गरे ।

त्यसबेला फर्जी बिल बनाएकोलगायत अभियोगमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

जोशी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको सहसचिव रहँदा उनले परामर्शदाताका नाममा सम्झौता गरी इन्टरनेटबाट डाउनलोडेड प्रतिवेदन तयार पारेर मोटो रकम असुलेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यो विषय अझै अख्तियारमा विचाराधीन रहेको नापी विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० को परामर्श सेवाको नाममा मन्त्रालयको २० लाख रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।