काठमाडौं – मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीको जिम्मेवारी संसदीय समितिका सभापति र सचिवालयले लिनुपर्ने बताएका छन्। निजामती विधेयकमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीको कुनै भूमिका नरहेको र गडबडी मानवीय त्रुटिका कारण भएको हुन सक्ने जिकिर गरे।

“विधेयक सच्याउन कर्मचारीको कुनै भूमिका हुँदैन, यसको सम्पूर्ण जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र सचिवालयले लिनुपर्छ,” अर्यालले भने। उनले आफूलाई विधेयकको प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियामा समावेश नगरिएको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवहरूलाई समेत प्रक्रियामा ग्यापमा राखिएको बताए।

मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेकोमा गुनासो गरे। “३४ वर्ष काम गरें, अब घर जाँदा अयोग्य भएर जाने? आफैं नियुक्ति दिने, अनि आफैं अविश्वास गर्ने?” उनले प्रश्न गरे। पेशागत हितका लागि गरिएको लबिङलाई अनावश्यक टिप्पणी गरिएको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे। “हाम्रो लबिङलाई देउसी-भैलोमा परिणत गरियो,” उनले थपे।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले तत्काल अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई नियुक्तिमा रोक लगाउने तर दुई वर्षअघिका कर्मचारीलाई अवसर दिने भएकाले गल्ती गर्नेलाई नै लाभ हुने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ। “जसको गल्तीले कुलिङ पिरियडको विषय उठ्यो, त्यही व्यवस्थाले तिनैलाई फाइदा पुग्छ,” उनले भने।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयक पारित हुँदा गडबडी भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ, र समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।