काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले असार २९ गते काठमाडौँको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) अवैध बेचबिखन गरेको आरोपमा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. स्वस्ति शर्मा, असीम अधिकारी, मालिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानलाई पक्राउ गरेको छ। सीआईबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काका अनुसार आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर निःसन्तान दम्पतीलाई २० लाखसम्ममा बेच्ने गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। किशोरीहरूलाई रजस्वला भएको तेस्रो दिनदेखि एजेन्टमार्फत क्लिनिकमा ल्याई १० दिनसम्म नाइटोमा हर्मोनयुक्त सिरिन्ज लगाएर डिम्बाशय विस्तार गरी १३औँ दिनमा बेहोस बनाएर डिम्ब निकाल्ने र निःसन्तान दम्पतीलाई ट्रान्सफर गर्ने गरिएको थियो। किशोरीहरूलाई यसबापत १५ हजार र एजेन्टलाई ४० हजारसम्म दिइन्थ्यो।
दुई किशोरीले आफूलाई औषधि दिएर डिम्ब निकालिएको भन्दै अभिभावकसहित सीआईबीमा उजुरी गरेपछि यो घटना बाहिर आएको हो। उजुरीकर्ता किशोरीहरूमा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियाले दुब्लाउने, खाना अरुचि, महिनावारीमा गडबडी र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। सीआईबीले पक्राउ गरिएकालाई थुनामा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरे पनि अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति नदिएपछि हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान जारी राखिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले बालबालिका ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको र अन्य कसुर स्थापित भएमा थप अभियोजन हुने बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो घटनापछि होप फर्टिलिटी र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। डा. ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा डा. सुनिता लम्साल र कानुन अधिकृत सुरेश चौलागाईं छन्। वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले किशोरीहरूको डिम्ब जथाभावी निकाल्दा प्रजनन क्षमता गुम्ने, महिनावारी चाँडै सुक्ने, हाड पातलो हुने, सङ्क्रमण र रक्तश्रावको जोखिम बढ्ने बताए। उनले डिम्ब निकाल्ने औषधिको प्रयोगले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने र अविवाहित किशोरीको योनीमार्गबाट डिम्ब निकाल्नु जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
नेपालमा डिम्बदानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभावले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। डा. सुवेदीले भारतमा २१ वर्षमाथिका विवाहित र सन्तान भएका महिलाले मात्र डिम्बदान गर्न पाउने प्रावधानजस्तै नेपालमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले निःसन्तान समस्याको बढ्दो मुद्दाले डिम्ब र वीर्य दानको आवश्यकतामाथि बहस सुरु गरेको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रावधान नभए यस्ता घटना भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए।
देशभर २५ वटा दर्ता भएका आईभीएफ सेन्टरमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित छन्। मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका अनुसार यस्ता सेन्टरले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै किशोरीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको पाइएको छ। ढिलो विवाह, असुरक्षित गर्भपतन, मोटोपन, र असन्तुलित जीवनशैलीका कारण निःसन्तान समस्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो घटनाले निःसन्तान दम्पतीको आवश्यकता र कानुनी अभावलाई उजागर गरेको छ।