काठमाडौँ ।

सरकारले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम एसजेभिएनलाई दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने पनि निर्णय गरेको हो ।

‘परियोजना विकासका लागि सतलज जलविद्युत् निगम लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को सहमतिको मस्यौदालाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लगानी बोर्डको ५३औंँ बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेर सतलज जलविद्युत् निगमसँग वार्तामार्फत् पिडिए मस्यौदा टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको थियो ।

त्यस्तै, लगानी बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

यसैगरी, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना चिनिया कम्पनीबाट खोसेर भारतलाई दिने तयारी थालिएको छ । सरकारले सो परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पिसिसिएल)लाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ७५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको परियोजनालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्झौताअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि तमोरबाट चिनिया कम्पनीलाई हटाउने प्रक्रिया थालिएको हो ।

चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), लगानी बोर्ड र पावर चाइना मिलेर यो आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

तर, सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि आयोजनाबाट पावर चाइनालाई बिदा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । पावर चाइनाले ४७ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी २६ असोज, २०७६ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतामा ५ महिनामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने, १८ महिनाभित्र डिपिआर तयार पार्ने र ३ महिनामा लगानी स्वीकृत र फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेे उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेको छैन ।

एचआइडिसिएलले चिनिया कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न नसकिने पत्र पठाएपछि बोर्डले थप १ महिना समय दिएर बिदा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । तमोर जलविद्युत आयोजना चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा समेत समावेश छ ।

आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा हालसम्म भएका प्रगति र समग्र स्थितिबारे पिसिसिएलको धारणा बुझ्न पत्राचार गर्ने निर्णय लगानी बोर्ड बैठकले गरेको हो । ‘तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग १९ जनवरी, २०२० मा भएको समझदारीपत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।