कैलाली – कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति भएको झडपले एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ४७ जना घाइते भएका छन्। झडपपछि कारागारको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ, र घटनास्थल अझै पनि कैदी बन्दीको कब्जामा रहेको छ। कैदीहरूले थुनुवा कक्षको मूल गेटमा ताला लगाएर ग्यास सिलिन्डर राखी कोही भित्र प्रवेश गरे आगो लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन हमालको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली कारागार पुगेको थियो। तर, कैदी बन्दीले टोलीलाई घटनास्थलसम्म प्रवेश गर्न नदिएपछि फर्किन बाध्य भएको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहितको टोलीले कारागार प्रशासनसम्म पुग्ने प्रयास गरेको भए पनि अवरोधका कारण फर्किएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली पनि शनिबार कारागार पुगेको छ, तर उनीहरू पनि घटनास्थलसम्म पुग्न सकेका छैनन्। “हामी अहिले घाइतेहरूको उपचारमा केन्द्रित छौँ, घटनास्थलमा पुग्ने अवस्था छैन,” जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए। घाइतेहरूको उपचार स्थानीय अस्पतालहरूमा भइरहेको छ, तर घाइतेका आफन्तहरूले उनीहरूलाई भेट्न नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

झडपको कारण र परिस्थितिबारे अझै स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन। प्रहरी र मानवअधिकार टोलीले घटनास्थलको वास्तविक अवस्था बुझ्न नसक्दा स्थानीयमा थप आशंका र त्रास फैलिएको छ। कैदीहरूको आक्रोश र ग्यास सिलिन्डरको चेतावनीले सुरक्षा निकायलाई थप चुनौती थपिएको छ।

स्थानीय प्रशासनले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। तर, कारागारभित्रको अवस्था अझै अस्थिर रहेको र कैदीहरूको मागबारे कुनै जानकारी नआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। “हामीले वार्ता र समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अवस्था जटिल छ,” जोशीले थपे।

यो घटनाले कैलाली कारागारको सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक कमजोरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतमा पनि कारागारभित्र झडप र तनावका घटनाहरू भएका थिए, तर यसपटकको घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई थप दबाबमा पारेको छ।

घटनास्थलको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म छानबिन समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दा र घाइतेका आफन्तहरूले प्रशासनको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो घटनाले कैलालीमा सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापनको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।