काठमाडौँ ।

बजेटसँगै संसद्मा टेबल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्य सचिवसहित सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुवै कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिएको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत दस्तावेज बैठकमा पेस गर्दै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले पेस गरेपछि आयोगका सदस्यहरूले ताली बजाएर दुवै दस्तावेज पारित गरे ।

राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षका कार्यक्रमहरू कस्तो रहने ? बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयहरू समेटिएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा आगामी ३ वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजा खाकासहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।