काठमाडौं । वर्षौंदेखि अलपत्र परेका र जनतालाई सास्ती दिँदै आएका २५ वटा रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले तोडेको छ । कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाको सक्रियता र दृढताका कारण लामो समयदेखि अड्किएका यी आयोजनाहरूको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुंगोमा पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६७र६८ देखि २०७९र८० सम्म सम्झौता भएका तर निर्माण व्यवसायीले काम नगरी अलपत्र छोडेका यी ठेक्काहरू तोड्ने निर्णय सोमबार औपचारिक रूपमा भएको छ । ठेक्का तोड्नुअघि गत ११ कात्तिकमा सबै २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि प्रमुख देवकोटाको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो ।
‘यो निर्णय हाम्रा लागि मात्र होइन, आम नागरिकका लागि पनि ठूलो राहत हो,” कार्यालय प्रमुख देवकोटाले भने, “अब कालोसूची, जमानत जफत, पेश्की ब्याज असुलीलगायत कारबाही अघि बढ्छ र बाँकी काम छिट्टै पूरा गर्ने गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”
मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै प्रमुख देवकोटाले छोटो समयमै यति ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोड्न सफल भएका छन् । यो कदमले सडक निर्माणमा देखिएको सुस्तता र अलपत्र आयोजनाको प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ ।
नागरिकहरूले पनि प्रमुख देवकोटाको यो कदमको चौतर्फी प्रशंसा गरेका छन् । “अब सडक छिटो बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ,” स्थानीयले बताए ।