पोखरा ।

सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र निर्माण गरिएको विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा आज आइतवार २ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरे ।

सार्वजनिक विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिएका छन् ।

चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताका २ वटा फास्ट चार्जरहरू रहेका छन्, यसबाट ठूला बससहित छ वटा गाडी एकसाथ चार्ज गर्न सकिने छ । सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच २०७९ भदौ ९ गते चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ ।

सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेशन तेस्रो व्यक्तिरसंस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालनबाट विद्युतीय गाडीको उपयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र यसको उपलब्धताले प्रयोकर्ताहरूलाई विश्वसनीय र ढुक्क हुने वातावरण बनाउने बताए ।

अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक गाडीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविष्यमा इन्धन र ऊर्जामा विदेशिने ठूलो धनराशी बचत हुने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत टेवा पुग्ने उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यहीँ खपत बढाउन विद्युतीय गाडीको प्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउनका लागि उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, ‘विगतमा लोडशेडिङ हुँदा विद्युतीय गाडीको कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियौँ, लोडशेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, खपत गरी बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ उनले चार्जिङ स्टेशनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेको ५१ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय गाडी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा ५१ वटा विद्युतीय गाडी छिटो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेशन सञ्चालित छन् । झन्डै ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेशनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानारठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने छन् ।