काठमाडाैँ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले केशव तुलाधरबाहेक सबै आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । तुलाधरलाई भने सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले उनीसँग २ करोड ४६ लाख धरौटी माग गरेको गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी ललितबहादुर बस्नेतले बताए ।

यस्तै, विनोदप्रसाद पौडेलसित १५ लाख, कलाधर देउजासित १५ लाख, रुद्रकुमार श्रेष्ठसित सात लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसित पनि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरिएको छ ।

यसैगरी, धमनकुमार कार्कीसित सात लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसित सात लाख ५० हजार, योगराज पौडेलसित सात लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसित समेत सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

अरुणकुमार श्रेष्ठसित सात लाख ५० हजार, लोकहरि घिमिरेसित सात लाख ५० हजार, शिवजी भट्टराईसित तीन लाख ३० हजार, ध्रुवप्रसाद अर्यालसित तीन लाख ३० हजार र बाबुराजा महर्जन, सञ्जय महर्जन, देवनारायण महर्जन र सकलानन्द महर्जनसित जनही एक लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम लिएर रिहा गर्न आदेश दिइएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

आइतबार भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु आवश्यक नभएको ठहर गरेको हो । ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर हिनामिना गरेको भन्दै ३१० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

त्यसको मुख्य योजनाकारमा रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गुरुङलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो । उनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले छोड्न अस्वीकार गरेको थियो ।