काठमाडौ  । गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ (Gen-Z) पुस्ताको नेतृत्वमा भएको व्यापक विरोध प्रदर्शन (जसलाई सरकारले ‘जेनजी जनआन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गरेको छ) ले देशभर ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको थियो। यस क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विस्तृत कार्ययोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बनेको यो कार्ययोजनाले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित चरणबद्ध पुनर्निर्माणलाई जोड दिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार कुल क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको अनुमान छ। जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड र सामुदायिक/अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड क्षति भएको छ। सरकारी संरचनामध्ये संघीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ (२९ अर्ब ६७ करोड), त्यसपछि स्थानीय तह (९ अर्ब ८१ करोड) र प्रदेश सरकार (४ अर्ब ४९ करोड) छन्। पुनर्निर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापनका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणमा २० अर्ब, सवारीसाधन खरिदमा ६ अर्ब १६ करोड र अन्य सम्पत्तिमा १० अर्ब १४ करोड खर्च हुने अनुमान छ।

बजेट व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन
कार्ययोजनाले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने र अपुग भए संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति अपनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका लागि ४ अर्ब ३४ करोड, प्रदेशका लागि ८१ करोड २५ लाख र स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ४२ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ। आगामी दुई आर्थिक वर्षमा संघीय तहका लागि वार्षिक १० अर्ब १८ करोड, प्रदेशका लागि १ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक मर्मतका लागि चालु बजेटबाट रकमान्तर, मौजुदा सम्पत्तिको उपयोग र आवश्यक परे मात्र नयाँ खरिद गर्ने नीति लिइएको छ। सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

खर्च कटौती र अन्य उपायहरू
वित्तीय अनुशासन कायम राख्न साना तथा प्रभावहीन आयोजना कटौती, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने र ती प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अपनाइएको छ। केही संघीय कार्यक्रमहरू (जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास, खरका छाना मुक्त) अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हटाइने छन्। विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीबाट सहयोग जुटाउने तथा सहयोगकर्तालाई सम्मान गर्ने योजना पनि छ।

निजी क्षेत्र पुनरुत्थान
निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (२७ अर्ब ४९ करोड) क्षति व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा परेको छ भने व्यक्तिगत घरपरिवारमा ६ अर्ब बराबर छ। भवनमा ४५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत र अन्यमा बाँकी क्षति भएको छ। राहतका लागि नक्सापास शुल्क छुट, तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट, बिमा दाबी छिटो भुक्तानी, बैंकबाट सहुलियत ऋण, कर्जा पुनर्संरचना (२०८३ असारसम्म), ग्रेस अवधि थप र स्थिर ब्याजदरमा पाँच वर्ष कर्जा (आधार दर + ०.५ प्रतिशत प्रिमियम) जस्ता सुविधा प्रस्ताव गरिएका छन्। सार्वजनिक सेवाग्राहीका क्षतिग्रस्त सामग्रीमा प्रहरी मुचुल्काका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था पनि छ।

कार्यान्वयन चुनौती
कोभिडपछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य दबाबका बीच यो क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाएको छ। कार्ययोजना प्रभावकारी बनाउन वित्तीय अनुशासन, समन्वय र पारदर्शिता आवश्यक छ। भविष्यमा यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र सेवाग्राहीमैत्री निर्माणमा जोड दिइएको छ।