काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अमेरिकी एक प्रतिवेदनमा अब नेपालमा रहेका तिब्बतीबारे के हुन्छ भन्ने आशंका रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को एक समिति कंग्रेसनल रिसर्ज सर्भिसले ‘ पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन इन नेपाल‘ नामको एक प्रतिवेदन ३१ मार्चमा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बालेन सरकारको विदेश नीति र कूटनीतिबारे चासो मुख्य रूपमा उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रास्वपा नेतृत्वले ‘सन्तुलित र स्वतन्त्रु विदेश नीति र ुविकास कूटनीतिु मा जोड दिने बताएको छ । तर चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनामा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन, किनकि नेपालमा ती परियोजनाहरूको प्रगति अत्यन्त सुस्त रहेको छ ।’

यस्तै तिब्बतीबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालप्रति अमेरिकी नीतिको दीर्घकालीन पक्षमध्ये एक तिब्बती शरणार्थीहरूको समर्थन पनि हो । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई तिब्बतीहरूको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि, कांग्रेसले तिब्बत बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसको केही हिस्सा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूका लागि प्रयोग हुनेछ ।’

साथै प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले नेपालका लागि करिब ३२९ मिलियन डलर बराबरका वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरू बन्द गरेको र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० परियोजनाहरू स्थगित गरेको थियो । तर फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई ९० दिनको स्थगनबाट छुट दिएका थिए, र जुलाई २०२५ मा ती परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गरिएको थियो । नोभेम्बर २०२५ मा कम्प्याक्ट संशोधन गर्दै ५० मिलियन डलर थपिएको थियो ।’

बालेन र फेसबुक

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेनको गठबन्धन तथा बालेनबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मार्चको निर्वाचनले मतदातामा परिवर्तनको चाहना देखाएको छ, जसले शाह र रास्वपाका लागि अवसरसँगै चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ। बालेन एक स्थापित प्रणालीविरुद्धको ९एण्टी–एस्टाब्लिस्मेन्ट० र सुधारवादी व्यक्तित्वका रूपमा लोकप्रिय बनेका छन्, तर मेयरका रूपमा उनको कार्यसम्पादन मिश्रित रहेको केही विश्लेषकहरूको भनाइ छ । केहीले उनी शासन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ‘विशेष स्पष्टता नदेखिएको’ बताएका छन् । बालेन परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा फेसबुकमार्फत बढी संवाद गर्छन् ।’

केही विश्लेषकहरूले बालेन र रास्वपा नेतृत्वबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक विश्लेषकले रास्वपालाई ‘अव्यवस्थित दलहरूप्रति असन्तुष्ट समूहलाई शासन सुधार केन्द्रित प्राविधिक दृष्टिकोणअन्तर्गत एकताबद्ध गर्ने छाता संगठन’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सत्तामा आएपछि नयाँ सरकारले शासन सुधारका लागि १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसामा जिम्मेवारी निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेले जनमतलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।’

प्रतिवेदनमा बालेन सरकारको चुनौतीका रूपमा बेरोजगारीलाई औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ रास्वपा सरकारले उच्च युवा बेरोजगारी, खाडी मुलुकबाट फर्किएका श्रमिक, अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएका सैन्य कारबाहीका कारण रेमिट्यान्समा आएको अवरोध, तथा ऊर्जा अभावजस्ता आर्थिक र भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।’