काठमाडौं । संसद् अधिवेशन आह्वान गरी फेरि स्थगित गरेको बालेन सरकारले त्यस्तो किन गर्नुपरेको हो भन्ने त्यति बेला निकै चर्चा भएको थियो । तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै बालेन सरकारको नियत प्रस्ट भएको छ ।

संसद् अधिवेशनबारे त्यतिबेला सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आवश्यक तयारी नपुगेको र विजनेसका लागि स्थगित गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए । तर, बालेन सरकार संसद्मा व्यापक छलफल गरी कानुन बनाउने भन्दा पनि अध्यादेशको सहज बाटोमा गएको देखिएको छ । त्यसमाथि सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दासमेत प्रवक्ता पोखरेलले अध्यादेश सिफारिस भएको जानकारी दिएका थिएनन् । तर, मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासबाट सरकारले दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको सार्वजनिक भयो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोख्रेलले नै अध्यादेश शीतलनिवास पुगेको पुष्टि गरेका छन् । यसबाट बालेन सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दा केही महत्त्वपूर्णहरू गोप्य राख्ने गरी अगाडि बढेको समेत देखाएको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको चर्चा भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दा अध्यादेशबारे जानकारी दिइएन । सोमबारै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालेन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । मंगलबार अध्यादेश सिफारिस भएको सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसले वक्तव्य जारी गरी आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) हो ।’

यस प्रवृत्तिले विधिको शासन (Rule of Law) को आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण (Power Consolidation) तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।’

विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘checks and balances’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कांग्रेसको प्रतिक्रिया छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ । अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ ।’