धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहले संघीय सरकारले भनेअनुसार सरकारी जग्गामा बसेका नागरिकलाई हटाउन नसकिने अडान राखेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मंगलबार गरेको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले एलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोवास गरेका नागरिकलाई हटाउन नसक्ने बताएका हुन् ।

सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकायको नाममा भएको जमिन वा ८–१० वर्षयता वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास गरेका नागरिकलाई हटाउन सकिने भए पनि सबै ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका नागरिकलाई विस्थापित गर्न नसकिने अडान स्थानीय जनप्रतिनिधिले राखेका हुन् ।

‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर छलफल राखिएको थियो,’ कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरले भने, ‘तर हामीले कसैको जग्गामा बसेका वा पछिल्लो समय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिकलाई बाहेक हटाउन सक्दैनौं भनेपछि बैठक त्यतिकै सकिएको हो, मनमर्जी गरेर यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’ अध्यक्ष कुँवरले नागरिक दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने आफूहरुको चाहाना भएको बताए ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि उनीहरूलाई हटाउन नसकिने बताए । ‘वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकलाई हटाउन सकिँदैन, उनीहरूले राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्दै आएका छन्,’ मेयर भट्टले भने, ‘त्यसमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं भनेका छौं ।’

कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले भने अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो, कसरी गर्ने भन्ने स्थानीय तहले नै योजना बनाउनुपर्छ, हामीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्छौं ।’ बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐलानी जग्गा समस्या रहेको गुनासो गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताइन् ।