काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको विरुद्धमा वरिष्ठ अभिव्यक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गर्न खोजेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेशले संसद्को जारी बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद्हरूलाई तरंगित बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको र सो दरपिठविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिटबारे प्रशासनले कुनै जवाफ नदिई अलमल्याएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गुनासोहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै दरपिठ गरिएका सबै रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब दिनेश त्रिपाठीलगायतको मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता हुँदै छ । संसद् जारी रहेका बेला सर्वोच्चबाट भएको यो आदेश सार्वजनिक भएपछि संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले यो विषय उठाएका छन् ।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्पौपाने र समीक्षा बास्कोटाले यो विषय उठाएका हुन् । उनीहरूलाई सभामुख डीपी अर्यालले नियामपत्तिको समय दिएका थिए । तर, उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट सक्रियता भएको भन्दै प्रश्न उठाइयो । सांसद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा हस्तक्षेप भएको बताए । उनले इन्ट्रेस्ट अफ कन्फिल्क हुने गरी सर्वोच्चबाट आदेश भएको बताए ।

यस्तै बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउन चुनौती दिइन् । उनले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले राजनीति गरेको दाबी गरिन् ।

रास्वपाका सांसदहरूले यी विषय उठाएपछि एमाले सांसद ऐन महरले नियामपत्ति जनाउँदै संविधानले न्याय निरुपणका विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी न्यायाधीशबारे संसद्मा छलफल गर्न संविधानले बन्देज लगाएको स्मरण गराए ।