काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा व्यक्त गरेको भनाइबारे सञ्चारमाध्यममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उक्त अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) को सन्दर्भमा आएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा उल्लेख गरेको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने” भन्ने भनाइ सीमाक्षेत्रको प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीचको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित छ । सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सीमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहे पनि अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या विद्यमान छन् ।

सीमाक्षेत्रमा नदीलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरिएको ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ का कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही अवस्थालाई ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमामा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा यस्ता भोगाधिकारको लगत सङ्कलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय रहेको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको छ र सीमाक्षेत्रमा संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जमिन भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जमिन नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसअघि नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र त्यस सम्बन्धमा पठाइएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारत दुवै देश सीमासम्बन्धी विवाद तथा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी वार्ताबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्ने नेपाल सरकारको नीति यथावत रहेको जनाएको छ ।