काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेजी तथा अन्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार संकुचन गर्ने निर्णयप्रति गम्भिर चासो व्यक्त गर्दै देशका १८ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरूले संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको संयोजनमा सोमबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको सभाहलमा सम्पन्न १८ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरूको संयुक्त बैठकले श्रमिकहरूको हक, हित तथा ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणका लागि साझा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभागमा दर्ता कायम रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको संगठनात्मक स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी महासंघका प्रतिनिधिहरूले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका संगठन गर्ने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी महासन्धि नम्बर ९८ र त्रिपक्षीय परामर्श सम्बन्धी महासन्धि नम्बर १४४ अनुरूप श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।

छलफलका क्रममा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, श्रमिकहरूको मौलिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारीको व्यवस्था, श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रमिकमैत्री नीतिनिर्माणका विषयमा समेत गहन बहस भएको थियो ।

सहभागीहरूले श्रमिक वर्गका समस्या समाधानका लागि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय संवाद तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा नेपालका प्रमुख ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षहरू योगेन्द्र कुमार कुँवर, विनोद श्रेष्ठ, जगत सिंखडा, प्रेमल खनाल, विष्णु लम्साल, नवराज दाहाललगायत विभिन्न महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरका अनुसार बैठकले ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा सबै महासंघहरूले संयुक्त पहल गर्ने तथा साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य र एकता कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

बैठकको निष्कर्षस्वरूप वर्तमान सरकारको ट्रेड युनियनप्रतिको दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रमिकहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै ट्रेड युनियनहरूबीच थप समन्वय, एकता र साझा अभियान सञ्चालन गर्ने तथा आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।