काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका केही राजनीतिक दलले भने असहमति जनाउँदै कार्यदल छाडेका छन् । कार्यदलमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले यही असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाउँदै आफूहरू कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको कार्यदलले जनाएका छ ।

ती दलहरु कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुँदै राय–सुझाव पेस गर्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा समेत सहभागी हुँदै आएका थिए ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक अशिम शाहको भनाइ छ ।

संयोजक शाहले भने, “करिब तीन महिनासम्म देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश गरिएको छ, उहाँहरु पनि अन्तिम समयसम्म सहभागी हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर बिना कुनै कारण कार्यदल छाड्नुभएको हो ।”

उनका अनुसार नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यदलका संयोजकले संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए ।

दलहरूले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै माग अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए । उनले भने, “कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो, त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन ।”

कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता छ । “कार्यदलमा लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढङ्गबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकास्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ”, कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले भने ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासक लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७०० नागरिकको सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । साथै कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ ।