मौलापुरको बजेट फ्रिज गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको पुत्ला दहन

मौलापुरको बजेट फ्रिज गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको पुत्ला दहन


काठमाडौं । रौतहटको मौलापुरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को पुत्ला दहन गरिएको छ ।

मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाएर नगरपालिकाको बजेट फ्रिज गराउने काम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आज प्रधानमन्त्री शाहको पुत्ला दहन गरेका हुन् ।

बालेनको पुत्ला दहन गर्दै आन्दोलनकारीले ‘मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने बालेन सरकार मुर्दाबाद, मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने मन्त्री प्रतिभा रावल मुर्दावाद, बिजुली–पानीको भुक्तानी गर, सम्मानित अदालतको आदेश पालन गर, मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने षड्यन्त्र बन्द गर, मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउनेहरू होशियार, मौलापुरमा हाकिम पठाउँ, मौलापुरको बजेट फ्रिज गर्न पाइदैन बालेन तेरो मनोमानी चाहिदैन, बालेन तेरो पाराले दुख पायो साराले….’ लगायतका नारा लगाएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि मन्त्रालय फिर्ता बोलाए पनि अर्को अधिकृत नपठाएपछि बजेट फ्रिज भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सुशासनको वर्ष मनाइरहेको र सदाचारको नीतिमा अगाडी बढीरहेको बताउदै गर्दा मौलापुरमा हाकिम विहीन बनाउने कामले स्थानीय सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाउदै मौलापुरमा हाकिम पठाउँ नचाहेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ ।

मौलापुर नगरपालिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे महिनौदेखि बेपता छन् । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा मौलापुरमा सेवाग्राही, लाभावन्ती एवं नगर शिक्षकहरु यस अघिदेखी नै आन्दोलनमा गर्दै आएका छन् ।

६ महिनादेखी तलब नपाएका मौलापुरका नगरशिक्षकहरु पेन डाउन गरेर तलबको माग गर्दै आन्दोलन गरेपनि संघीय सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवाइ नगरेको आरोप छ । यसैगरी, बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमका लाभावन्ती सुत्केरी र गर्भवतीहरु समेत हाकिम नभएपछि आक्रोशित छन् । साथै सरसफाई कर्मचारीले तलब नपाउँदा काम छोडेपछि मौलापुर लथालिङको अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार बर्षौदेखी बिजुली, पानीको भुक्तानी नरोक्न आदेश भए पनि मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएपछि सो भुक्तानी नहुने देखिएको छ ।