काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आयोग गठनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगको गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भइसकेका विवरणमाथिको छानबिन स्थगित गर्न तथा कसैविरुद्ध कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आदेशमा रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रकृतिका देखिएकाले विवादको अन्तिम निरूपण तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन पनि आदेश दिइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु/नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३/६४ सालयता उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो कामसमेत सुरु गरिसकेको थियो ।

आयोग गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आयोगको कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।