काठमाडौँ । दीर्घकालीन आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन र सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा देशभर जीवनरक्षक र अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव भई बिरामीको जीवन जोखिममा परेको छ । औषधिहरूको आपूर्ति सहज नहुँदासमेत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रभावकारी र ठोस पहलकदमी लिन नसकेको देखिएको हो ।

औषधिको सङ्कट व्यवस्थापनका नाममा एक ठाउँको औषधि अर्को ठाउँमा सार्ने ‘रिभर्स पुलिङ’ जस्ता अस्थायी उपायमै सीमित हुनुले आकस्मिक स्वास्थ्य सङ्कटप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय उदासीन देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने ‘एन्टी स्नेक भेनम’, क्यान्सरको किमोथेरापीमा अत्यावश्यक ‘सिस्प्लाटिन’ र ‘कार्बोप्लाटिन’ जस्ता संवेदनशील औषधिहरूको सहज आपूर्ति नहुँदा बिरामीहरू मारमा परेका छन् । बजारमा अभाव देखिएका यी औषधि भारत लगायतका देशबाट आयात हुने गर्छन् ।

देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने ‘एन्टी स्नेक भेनम’को चरम अभाव छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अब दुई हजार जना प्रभावितलाई पुग्नेमात्र ‘एन्टी स्नेक भेनम’ मौज्दात छ । सर्पले डसेपछि जीवन बचाउन प्रयोग हुने एन्टी स्नेक भेनम अभाव भएपछि नारायणी अस्पतालले सर्पदंशका बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र जानू भन्दै गत सोमबार सूचना जारी गर्‍यो । सूचनामा सर्पले टोकेको इन्जेक्शन ए.एस.भी.मौज्दातमा नरहेको भन्दै बिरामीहरूप्रति क्षमा मागिएको थियो ।

साउन १७ गते दाङका अस्पताल तथा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा एन्टी स्नेक भेनम अभाव भएपछि सर्पदंशका बिरामीको उपचार प्रभावित भएको थियो । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लमही अस्पताल, गढवास्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा एन्टी स्नेक भेनम सकिएको थियो । गत साउन १९ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री नीशा मेहताले १२ सय ६९ भाइल सर्पदंश उपचारका लागि प्रयोग हुने एन्टी स्नेक भेनम मौज्दात रहेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘हाल देशभर केन्द्रीय स्टोरमा एक सय ३८, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा चार सय ४४ र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा २२२ सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूमा ४६५ गरी जम्मा १२ सय ६९ भाइल सर्पदंश उपचारका लागि प्रयोग हुने एन्टी स्नेक भेनम मौज्दात रहेको छ ।’

तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले भने हाल २४ सय १९ भाइल एन्टी स्नेक भेनम मौज्दात रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री मेहताका अनुसार उपलब्ध १ हजार २६९ भाइल ‘एन्टी स्नेक भेनम’ बाट आठ सय ५० जना सर्पदंश बिरामीको उपचार गर्न सकिने प्राविधिक आकलन छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट १३ हजार दुई सय भाइल सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एन्टी स्नेक भेनमको खरिद सम्झौता भइसकेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले खोप मौज्दातमा रहेको बताए पनि बिरामीले सहज तरिकाले एन्टी भेनम स्नेक खोप लगाउन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत जुनोटिक तथा अन्य सरुवारोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा.अमृत पोख्रेलले एन्टी स्नेक भेनम कम भएका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र केन्द्रमा मौज्दात बढी भएको स्थानबाट पठाउने गरिएको बताए । उनले भने, ‘एक सय जनालाई सर्पले टोक्यो भने १० देखि १२ जनामा विषको लक्षण हुन्छ । विषको लक्षण देखिएकालाई खोप आवश्यक पर्छ ।’

पोख्रेलले मौज्दातमा रहेको एन्टी स्नेक भेनमले दुई हजार जनालाई पुग्ने जानकारी दिए । उनले खोप व्यवस्थापनमा ‘रिभर्स पुलिङ’ प्रणाली लागु गरिएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार प्रा.डा.मनोहर प्रधानले भारतमै माग बढी भएकाले नेपालमा एन्टी स्नेक भेनमको अभाव भएको जानकारी दिए । अबको एक हप्तामा यो भ्याक्सिन सहज हुने उनको दाबी छ ।

उपलब्ध एन्टी स्नेक भेनमको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिभर्स पुलिङ (पुनर्वितरण) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । यस प्रणाली अन्तर्गत हाल मौज्दात भएका उपचार केन्द्रहरूबाट अभाव भएका केन्द्रमा खोप वितरण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई यथाशीघ्र आपूर्ति गर्न बारम्बार ताकेता गरिएको र साउन मसान्तसम्म आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुने ‘कार्वोप्लाटिन’, ‘सिस्प्लाटीन’ अहिले पनि सहज आपूर्ति भइरहेको छैन । विगत १२ देखि १८ वर्ष अगाडि राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम मूल्यसूचीकै आधारमा अहिले आपूर्ति गर्नुपर्दा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘कार्वोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ लगायतका अत्यावश्यक औषधिको बजारमा अभाव देखिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूले तोकिएको पुरानो दरमा टेन्डरमार्फत ती औषधि खरिद गर्न नसक्दा बिरामीहरूको उपचार प्रभावित भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रमा बढी मूल्य लिएर बिक्री भइरहेको छ । सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले अहिले पनि सहज तरिकाले ‘कार्वोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ जस्ता औषधि नपाइने बताए । आचार्यले भने, ‘सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गर्‍यौँ । मूल्य अनुगमन समितिको बैठक बसेर औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि बढे पनि औषधि परामर्श परिषद्को बैठक कहिले बस्ने अझै अन्योल छ । औषधि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।’

गत असार ३ गते स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले प्रतिनिधि सभा बैठकमा औषधिको मूल्य समायोजन सन्दर्भमा एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने बताएकी थिइन् । उनले संसदमा यस्तो धारणा राखेको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि परिषद्को बैठक कहिले बस्ने अझै अन्योल छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार प्रा. डा. प्रधानले प्लाटिनम वर्गका औषधिहरू सरकारीस्तर (जी–टु–जी) बाटै खरिद गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्लाटिनम प्रकृतिका औषधिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्यो । त्यसकारण बिरामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी जी टु जी प्रक्रिया मार्फत् औषधि खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

रेबिजविरुद्व प्रयोग हुने भ्याक्सिन एक लाख ९० हजार भाइल सबै प्रदेशमा वितरण भइसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको खोपभन्दा खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढेपछि रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

जापानी इन्सेफ्लाइटिसको कारण पछिल्लो दुई महिनामा देशभर नौ जनाको मृत्यु भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जापानी इन्सेफ्लाइटिसलाई कीटजन्य रोगहरूमध्ये निकै जोखिमपूर्ण र प्राणघातक रोगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन सकिएमा यसबाट हुने मानवीय क्षति र सङ्क्रमणको विस्तारलाई तुरुन्त रोक्न सकिन्छ ।

सङ्क्रमण रोक्न खोप अभियान नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपको सहज उपलब्धतातर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन । पर्याप्त बजेटको अभावले गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा समयमै खोप आपूर्ति गर्न र सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ, जसका कारण जापानी इन्सेफ्लाइटिसको जोखिम झन् बढाएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नागरिकलाई खोपमात्रै दिन सकिए पनि मृत्यु र सङ्क्रमण व्यापक रूपमा रोक्न सकिन्छ ।

औषधिको अभावसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिँदै
औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव सम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक औषधिको सहज, नियमित र निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा नेपालमा दर्ता नभएका वा सीमित रूपमा मात्र दर्ता भएका औषधिको दर्ता प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विभागले यो कदम चालेको हो ।

औषधिको अभावका कारण बिरामीको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने, उपचारमा गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न हुने, रोग निदानमा समस्या आउने तथा स्थायी अपाङ्गता समेत हुन सक्ने जोखिम रहने विभागले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता जोखिमयुक्त अवस्थालाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक नियामकीय कदम चाल्नका लागि बजारमा रहेका औषधिको वस्तुस्थितिसम्बन्धी सही र अद्यावधिक विवरण प्राप्त हुनु अपरिहार्य रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले सम्बद्ध सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, सर्वसाधारण नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई बजारमा अभाव रहेका वा उपचार सेवामा पाउन नसकिएका औषधिको यथार्थ विवरण सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।