काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विद्युत् नियमन आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगको ०८३ साल साउन २२ गते बसेको ३१४औँ बैठकले ‘खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका, २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका अनुसार नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै उपभोक्ताले गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।

गत पुसमा आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिसकेको थियो । उक्त निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिकामध्ये दुईवटाको मस्यौदा अहिले सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका, २०८३ ले खुला पहुँचका सम्बन्धमा उत्पन्न हुने गुनासो तथा विवादलाई छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।

निर्देशिकामा गुनासो समाधान समितिमार्फत प्रारम्भिक तहका गुनासो तथा विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान तथा उपयोगसँग सम्बन्धित कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउने मार्गदर्शन दिने आयोगले जनाएको छ ।

मस्यौदाअनुसार खुला पहुँचमार्फत हुने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गरिनेछ । नियमित कारोबारलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र डेभिएसन शुल्कसम्बन्धी कारोबारलाई साप्ताहिक कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खुला पहुँचअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय प्रणाली अर्थात् सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य व्यवस्था पनि क्रमिक रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। निकट भविष्यमा खुला पहुँचका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण, डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र, मिटरिङ, ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायतका निर्देशिकाका मस्यौदा पनि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले सार्वजनिक गरिएका मस्यौदा निर्देशिकामा आफ्नो राय, सुझाव तथा टिप्पणी लिखित रूपमा आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौंको इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।

यी निर्देशिकाहरू विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गतका सम्बद्ध निर्देशिका हुन्। ती विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत जारी हुने आयोगले जनाएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ ले आयोगलाई विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचका लागि आवश्यक व्यवस्था अघि बढाइएको आयोगको भनाइ छ ।

हाल खुला पहुँचको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बजारको ठूलो हिस्सा तथा बजारसम्बन्धी जोखिम एक्लै वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको बुझाइ छ ।

खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत तोकिएको व्यवस्था र शुल्कअनुसार विद्युत् खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

यसबाट विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विद्युत् आपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनले विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै बजारको जोखिम घटाउने, विद्युत् कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने तथा भरपर्दो विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।