काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्यको संरक्षण गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो माग गरेको हो ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास जोडिनुपर्ने जनाएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकार संविधानका आधारभूत मान्यता भएकाले तिनलाई संकुचित गर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको ठहर छ ।

सरकारले राजनीतिक छलफलबिना गैरराजनीतिक समिति गठन गरेको भन्दै कांग्रेसले संविधान सुधारजस्तो विषयमा त्यस्तो प्रक्रियाबाट अर्थपूर्ण छलफल हुन नसक्ने जनाएको छ ।

असोज १६ देखि १९ मै महाधिवेशन

कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मितिमै गर्ने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । बैठकले २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय यथावत् राखेको हो ।

महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै सीमित नगरी लोकतान्त्रिक नवीकरण, पार्टी एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको अवसरका रूपमा सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

भदौमा हुन सक्ने अत्यधिक वर्षाका कारण वडा र पालिका तहका अधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा आवश्यक सामान्य हेरफेर गर्न सक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समिति गठन तथा संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापालाई दिइएको छ ।

महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति सभापति थापाकै संयोजकत्वमा रहनेछ । आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायतका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

गगनले राजनीतिक प्रस्ताव, विश्वप्रकाशले राजनीतिक संस्कृतिबारे प्रस्ताव राख्ने

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई केन्द्रमा राखेर मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । अर्की उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई तोकिएको छ ।

यस्तै, पार्टीको विधानलाई समयानुकूल बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय र सदस्यबाट सुझाव लिएर विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्नेछ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसको आपत्ति

कांग्रेसले सरकारको शासकीय कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । कार्यपालिकाको ‘शासकीय अराजकता’, व्यवस्थापिकाप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा अनावश्यक हस्तक्षेप तथा शक्ति पृथकीकरणको सीमाको उल्लंघन स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्दै नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा सरकारका राम्रा काममा आवश्यक सहकार्य गर्ने र गलत काममा प्रश्न उठाउने तथा सचेत गराउने जनाएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न माग

कांग्रेसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कानुन उल्लंघन भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सकिने भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया र स्थापित कानुनी विधि पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चार क्षेत्रका मूल गेट अगाडि गाडी पार्किङ गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी सामग्री लेखेकै आधारमा नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्य भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

ग्यास अभाव र महँगी नियन्त्रण गर्न माग

कांग्रेसले खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न तथा दाल, चामल, चिनी र खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने तथा खेतीको समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

निजी क्षेत्रमाथि ‘धरपकड’ नगर्न आग्रह

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुन पुनरावलोकन गर्न, उद्यममैत्री कानुन तथा स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति ल्याउन र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रमा अनावश्यक धरपकड तथा गैरकानुनी खानतलासी गरेर आतंकित गर्ने कार्यले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गर्न निर्देशन

मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति रोक्न विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतको तयारी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउन कांग्रेसले माग गरेको छ ।

जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको पूर्वतयारी तथा विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

पार्टीका सबै तह तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रहन निर्देशन दिइएको छ ।

तराई–मधेशका घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोगको माग

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज, सिरहासहित तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनापछि उत्पन्न तनावलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले पुनः माग गरेको छ ।

राज्यको दमनका कारण मृत्यु भएका परिवार, घाइते तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइप्रति आपत्ति

कांग्रेसले लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूत तथा महावाणिज्यदूतका पद रिक्त रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ ।

आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्नुपर्ने समयमा कूटनीतिक सम्बन्धप्रति सरकारको पर्याप्त चासो नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ । अध्यादेशमार्फत हटाइएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी पदाधिकारीमध्ये अधिकांश पदमा अझै नियुक्ति हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले नियुक्ति प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

सदस्यता डिजिटल बनाउने निर्णय

कांग्रेसले पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यता वितरण, नवीकरण, अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरणलाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रक्रिया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल दलित संघलगायत भ्रातृसंस्थाका विधानलाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गरेको जनाएको छ । भ्रातृसंस्थाको नियमित अधिवेशन, संस्थागत अनुशासन, नेतृत्व विकास र सक्रियता सुनिश्चित गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

कांग्रेसले आफू सरकारका कमजोरी औँल्याउने भूमिकामा मात्र सीमित नरही वैकल्पिक नीति, सक्षम संगठन, लोकतान्त्रिक संस्कार र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।