मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजार बढ्यो

मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजार बढ्यो


काठमाडौं । सरकारले बुधबार ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि, शिक्षकको तलब समायोजनदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र अनुदान स्वीकृतिसम्मका निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारले उपलब्ध गराउने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।